Pensioners Rightsदेशभर के लाखों रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जबलपुर हाई कोर्ट के हालिया फैसले के बाद पेंशनर्स को अब न केवल पेंशन में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, बल्कि पुराने बकाया एरियर पर 7% वार्षिक ब्याज भी मिलेगा। यह नियम 30 मई 2025 से लागू किया जाएगा, जिससे हजारों बुजुर्गों को राहत मिलेगी।
क्या है मामला?
यह मामला उन रिटायर्ड कर्मचारियों से जुड़ा है जो 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार, 1 जुलाई या 1 जनवरी को होने वाली वेतनवृद्धि का लाभ इन्हें नहीं दिया गया था, क्योंकि इनकी सेवानिवृत्ति एक दिन पहले हो गई थी। ऐसे में उन्हें बढ़े हुए वेतन के अनुसार पेंशन, महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते नहीं मिलते थे।
कैसे आया यह मुद्दा हाई कोर्ट तक?
अगस्त 2023 में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री आमोद सक्सेना और नर्मदापुरम यूनिट के अध्यक्ष श्री दिनेश चतुर्वेदी ने जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने बताया कि ये कर्मचारी पूरे साल काम करते हैं लेकिन सिर्फ एक दिन पहले रिटायर होने की वजह से उन्हें वेतनवृद्धि से वंचित कर दिया जाता है, जो अन्यायपूर्ण है।
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हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
हाई कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा:
सिर्फ एक दिन पहले रिटायर होने से वेतनवृद्धि से इनकार नहीं किया जा सकता।
ऐसे सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को 1 जुलाई या 1 जनवरी की वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाए।
पुराने बकाया एरियर का भुगतान 7% सालाना ब्याज के साथ किया जाए।
कितने लोगों को मिलेगा लाभ?
विशेषज्ञों के अनुसार, इस फैसले से 71,000 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। ये सभी कर्मचारी लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब इस निर्णय से उन्हें न सिर्फ आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि न्याय का भी अनुभव होगा।
पेंशन में क्या होगा बदलाव?
इस फैसले के बाद रिटायर्ड कर्मचारियों को कई तरह के लाभ मिलेंगे:
मासिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी।
महंगाई भत्ता अब बढ़े हुए वेतन पर मिलेगा।
पिछला बकाया एरियर मिलेगा।
उस पर 7% सालाना ब्याज भी दिया जाएगा।
क्या करना होगा पेंशनर्स को?
हालांकि कोर्ट ने सरकार को अपने स्तर पर इस नियम को लागू करने का निर्देश दिया है, फिर भी पेंशनर्स को सजग रहना चाहिए:
अपने PPO नंबर, सेवानिवृत्ति आदेश, और वेतन स्लिप जैसे दस्तावेज तैयार रखें।
अपने पेंशन कार्यालय या ट्रेजरी ऑफिस से संपर्क करें।
अगर कोई समस्या आती है तो पेंशनर्स एसोसिएशन की मदद ली जा सकती है।
यह फैसला क्यों है खास?
यह सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि यह उन कर्मचारियों की नैतिक जीत है जिन्होंने अंतिम दिन तक ईमानदारी से सेवा दी। अब एक दिन की देरी के कारण उन्हें उनका अधिकार नहीं छिना जाएगा। यह फैसला ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ के सिद्धांत को मजबूत करता है और भविष्य में अन्याय के खिलाफ एक मिसाल बनेगा।
30 मई से लागू होने वाला यह नया नियम पेंशनर्स के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। सरकार से उम्मीद है कि वह कोर्ट के इस फैसले को जल्द से जल्द लागू करेगी और पेंशनर्स को उनका हक बिना देरी दिए प्रदान करेगी।
अगर आपके परिवार में कोई ऐसा रिटायर्ड कर्मचारी है जो इस दायरे में आता है, तो यह खबर उसके लिए राहत की सांस जैसी है। अब न केवल पेंशन में इजाफा होगा, बल्कि पुराना हक भी ब्याज समेत मिलेगा।
