DA Arrears Update: केंद्र सरकार ने आखिरकार उस सवाल पर लिखित रूप में जवाब दे दिया है, जिसका इंतजार लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बीते तीन सालों से था। सरकार ने राज्यसभा में स्पष्ट कर दिया है कि कोविड-19 के समय रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) के एरियर्स अब नहीं दिए जाएंगे। इस खबर से कर्मचारियों के बीच मायूसी का माहौल है।
कोविड-19 के समय रोकी गई थी DA की किस्तें
साल 2020 में जब कोरोना महामारी के चलते देश की अर्थव्यवस्था संकट में थी, तब केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते की तीन किस्तों को रोक दिया था। ये किस्तें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से लागू होनी थीं। उस समय सरकार को स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और राहत योजनाओं पर भारी खर्च करना पड़ा, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ गया। ऐसे में सरकार ने खर्च कम करने के उद्देश्य से DA पर रोक लगा दी थी।
सरकार का लिखित जवाब – नहीं मिलेगा बकाया भत्ता
हाल ही में राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि DA एरियर्स के भुगतान पर कोई विचार नहीं हो रहा है और न ही भविष्य में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास है। मंत्रालय ने कहा कि “कोई प्रश्न नहीं उठता” – यानी अब यह विषय समाप्त माना जाए। इस जवाब से साफ है कि सरकार अपने फैसले पर कायम है।
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कर्मचारी संगठनों की अपीलें रह गईं अधूरी
पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न कर्मचारी संगठनों जैसे NCJCM (नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेशन मशीनरी) ने कई बार सरकार से DA एरियर्स जारी करने की मांग की। यूनियनों ने ज्ञापन सौंपे और लगातार अपील की, लेकिन सरकार ने महामारी के दौरान बढ़े खर्च और मौजूदा वित्तीय प्राथमिकताओं का हवाला देकर इन मांगों को खारिज कर दिया।
सरकार का तर्क – आर्थिक दबाव में लिया गया फैसला
सरकार का कहना है कि 2020-21 के दौरान देश का राजकोषीय घाटा तेजी से बढ़ा और सरकार को जनता के हित में आपातकालीन खर्च करने पड़े। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार योजनाएं, मुफ्त राशन जैसी कई स्कीमें चलाई गईं। इन सभी खर्चों के बीच DA एरियर्स जारी करना संभव नहीं था। सरकार यह भी कह रही है कि कर्मचारियों को समय पर वेतन और भविष्य की DA किस्तें दी गईं, इसलिए पुराने एरियर्स देने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं बनती।
DA बढ़ोतरी की उम्मीद से मिल सकती है राहत
हालांकि एरियर्स को लेकर सरकार का रुख सख्त है, लेकिन जुलाई 2024 में DA में 3% की संभावित बढ़ोतरी की खबर ने कुछ राहत जरूर दी है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का DA 50% है और इसे आने वाले महीनों में बढ़ाया जा सकता है। इससे भविष्य में वेतन में थोड़ी वृद्धि हो सकती है, लेकिन इससे 18 महीने की बकाया राशि की भरपाई नहीं होगी।
कर्मचारी संगठन नाराज़, भविष्य की रणनीति तय करेंगे
सरकार के इस निर्णय के बाद कर्मचारी संगठनों में नाराजगी है। उनका कहना है कि जब देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है, तब सरकार का यह फैसला अन्यायपूर्ण है। कुछ संगठन इस मुद्दे को कानूनी रास्ते से लड़ने या आगामी चुनावों में राजनीतिक मुद्दा बनाने की बात कर रहे हैं।
सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 18 महीने का DA एरियर्स अब नहीं दिया जाएगा। यह फैसला लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए निराशाजनक है, लेकिन DA बढ़ोतरी की संभावना एक छोटी राहत जरूर है। कर्मचारी संगठन अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भविष्य में कभी इस मुद्दे पर पुनर्विचार किया जा सकता है
