New Property Act 2025:संपत्ति खरीदना जीवन का एक बड़ा निर्णय होता है और अगर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हो जाए, तो परेशानी हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2025 में प्रॉपर्टी कानूनों में बड़े बदलाव किए हैं। अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, डिजिटल और सुरक्षित बना दी गई है। आइए जानते हैं 2025 के इस New Property Act में क्या-क्या अहम बदलाव हुए हैं, जो हर प्रॉपर्टी खरीदार को जानना जरूरी है।
1. डिजिटल दस्तावेज़ और हस्ताक्षर अनिवार्य
2025 से अब सभी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में डिजिटल दस्तावेज़ों और डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। खरीदार और विक्रेता दोनों को दस्तावेज़ों पर डिजिटल सिग्नेचर करना होगा, जिससे उनकी पहचान की पुष्टि हो सके। इससे रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़े की संभावना कम होगी और पूरी प्रक्रिया अधिक भरोसेमंद बनेगी।
2. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से बढ़ेगी सुरक्षा
अब रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी है। मतलब यह कि फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन के जरिए खरीदार और विक्रेता की पहचान की जाएगी। यह कदम नकली दस्तावेज़ों और धोखाधड़ी के मामलों पर रोक लगाने में मदद करेगा। यह एक सुरक्षित और आधुनिक तरीका है जिससे रजिस्ट्रेशन की विश्वसनीयता बढ़ेगी।
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3. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से मिलेगी सुविधा
नए नियमों के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा को और बेहतर बनाया गया है। अब कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही पोर्टल पर आवेदन कर सकता है, दस्तावेज़ अपलोड कर सकता है और फीस का भुगतान भी कर सकता है। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बन जाएगी।
4. संपत्ति का सही मूल्यांकन और समयबद्ध रजिस्ट्रेशन
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि अब संपत्ति का सही मूल्यांकन होना जरूरी है। इससे खरीदार को यह स्पष्ट रहेगा कि वह प्रॉपर्टी की सही कीमत चुका रहा है या नहीं। साथ ही, किसी भी संपत्ति की खरीद-बिक्री के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर जुर्माना लग सकता है।
अन्य जरूरी बातें
रजिस्ट्रेशन शुल्क में बदलाव: अब आवासीय संपत्ति के लिए ₹25,000, व्यावसायिक के लिए ₹50,000 और औद्योगिक प्रॉपर्टी के लिए ₹1,00,000 शुल्क तय किया गया है।
डिजिटल बनाम फिजिकल वेरिफिकेशन: खरीदार ₹500 में डिजिटल वेरिफिकेशन या ₹1000 में फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकते हैं।
रियल-टाइम अपडेट: अब रजिस्ट्रेशन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो गई है।
सटीक जानकारी जरूरी: अब संपत्ति से संबंधित क्षेत्रफल, लोकेशन, निर्माण वर्ष जैसी सभी जानकारियाँ प्रमाणिक दस्तावेज़ों के साथ देना जरूरी है।
New Property Act 2025 से जुड़ी ये नई व्यवस्थाएं रियल एस्टेट सेक्टर को आधुनिक, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने में मदद करेंगी। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इन नए नियमों की जानकारी रखना बेहद जरूरी है। इससे आप न केवल समय पर रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे बल्कि किसी कानूनी उलझन से भी बच सकेंगे