Govt Agriculture Business Scheme:राजस्थान सरकार ने छोटे, सीमांत और पारंपरिक तरीके से खेती करने वाले किसानों के लिए एक खास योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है Govt Agriculture Business Scheme। इस योजना के तहत ऐसे किसानों को सालाना ₹30000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी जो बैलों की सहायता से खेती करते हैं। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक खेती को बढ़ावा देना, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना है।
योजना का उद्देश्य
Govt Agriculture Business Scheme के माध्यम से सरकार कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करना चाहती है:
पारंपरिक खेती को बढ़ावा देना: आधुनिक कृषि मशीनों के दौर में पारंपरिक खेती धीरे-धीरे खत्म हो रही है। यह योजना बैल आधारित खेती को जीवित रखने का प्रयास है।
किसानों को आर्थिक सहायता देना: छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें हर साल ₹30000 की सहायता दी जाएगी।
स्वरोजगार को बढ़ावा देना: किसान इस राशि से पशुपालन, सब्जी उत्पादन या मुर्गी पालन जैसे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना: कृषि आधारित छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में आय के नए साधन पैदा किए जाएंगे।
योजना के मुख्य लाभ
पात्र किसानों को हर वर्ष ₹30000 की सहायता राशि दी जाएगी।
यह राशि खेती के अलावा अन्य आय स्रोतों में भी उपयोग की जा सकती है।
पारंपरिक खेती करने वालों को प्राथमिकता मिलेगी।
बैलों का बीमा अनिवार्य है, जिससे किसानों को प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा मिलेगी।
पात्रता शर्तें
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
किसान राजस्थान राज्य का निवासी होना चाहिए।
उसके पास कम से कम एक जोड़ी स्वस्थ बैल होने चाहिए।
बैलों की उम्र 15 महीने से अधिक और 12 साल से कम होनी चाहिए।
किसान लघु या सीमांत श्रेणी में आता हो (प्रमाण पत्र आवश्यक)।
किसान के पास कृषि भूमि का स्वामित्व प्रमाण या पटा होना चाहिए।
पशु बीमा पॉलिसी अनिवार्य है।
किसान का नाम भूमि रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है:
राजस्थान कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
‘किसान साथी पोर्टल’ पर क्लिक करें।
योजना का आवेदन फॉर्म खोलें और सभी आवश्यक जानकारी भरें:
नाम, पता, मोबाइल नंबर
आधार कार्ड नंबर
भूमि और बैलों से जुड़ी जानकारी
आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें:
बैलों की फोटो व स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
पशु बीमा पॉलिसी
लघु किसान प्रमाण पत्र
भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो
सभी जानकारी भरने के बाद ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
आवेदन की जांच और राशि का भुगतान
आवेदन जमा करने के बाद कृषि विभाग दस्तावेजों की जांच करेगा।
सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर 10 दिनों के अंदर स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा।
किसी तकनीकी या दस्तावेजी कमी के कारण अधिकतम 40 दिन भी लग सकते हैं।
स्वीकृति के बाद हर साल ₹30000 की राशि किसान के बैंक खाते में DBT के जरिए भेजी जाएगी।
किन किसानों को प्राथमिकता मिलेगी?
सरकार कुछ खास श्रेणियों के किसानों को प्राथमिकता दे रही है:
बैलों से खेती करने वाले पारंपरिक किसान
आर्थिक रूप से कमजोर किसान
अनुसूचित जाति/जनजाति के किसान
विधवा महिला किसान
केवल खेती पर निर्भर किसान
योजना से जुड़े जरूरी दस्तावेज
आधार कार्ड
लघु या सीमांत किसान प्रमाण पत्र
भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या पटा
बैलों की फोटो और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
पशु बीमा पॉलिसी
बैंक पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो
Govt Agriculture Business Scheme एक सराहनीय कदम है जो पारंपरिक खेती को पुनर्जीवित करने और ग्रामीण किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक होगी। यदि आप राजस्थान के किसान हैं और पारंपरिक खेती करते हैं तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। इससे न केवल आपको आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि पारंपरिक कृषि संस्कृति भी संरक्षित रहेगी
